What is PPP in Hindi ! PPP Full Form Kya Hai

Today in this Post we will know what is the PPP Full Form. What is PPP in Hindi. How does PPP work, how does it work. You are going to get information about all these.

What is PPP in Hindi

PPP का फुल फॉर्म Public-private partnership होता है ! पीपीपी को हिंदी में हम सार्वजनिक-निजी भागीदारी कहते हैं !

PPP Full Form = Public-private partnership

What Does PPP Mean? PPP (PPP Full Form) का क्या मतलब है ?

PPP का मतलब लोगो को सेवाये और माल के वितरण में सरकार और निजी क्षेत्र की एजेंसी के बीच साझेदारी होती है ! 1980 के दशक के अंत में कुछ लोगो के द्वारा जब उन्हें सार्वजनिक रूप से अपनाया जाने लगा तब उनका गंभीरता से अध्ययन नहीं किया गया !

PPP (PPP Full Form) सदैव राजनीतिक विवाद के बहस का विषय रहा है ! जब एक से अधिक सार्वजनिक संगठन एक या अधिक निजी संगठनों के साथ मिलकर काम करने के लिए सहमत होते हैं तब से PPP उस समय से चला आ रहा है !

PPP नागरिक समाज में व्यवसायों और संगठनों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को अपनाते हैं ! जबकि इस तरह की साझेदारी कभी बराबर नहीं रहती ! PPP एक सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्देशित रूप से लाभकारी समझौता है ! PPP समय के साथ बदलता रहता है ! क्योकि यह साझेदारी के रूप में है !

लेकिन समझौतों या अनुबंधों की बहुलता, कमोबेश औपचारिक प्रकृति और कभी-कभी बहुत अनौपचारिक, एक वास्तविक साझेदारी को जन्म दे सकती है। साझेदारी के सबसे संस्थागत रूप औपचारिक स्थायी संरचनाओं में विकसित हो सकते हैं।

 पीपीपी समय के साथ बदलते हैं क्योंकि यह एक साझेदारी की प्रकृति में है जो अपने विशेष क्षेत्र के संचालन की विशेष परिस्थितियों को विकसित करने और अनुकूलित करने के लिए है। बाद में, राजनीतिक संस्कृतियों और परंपराओं पर इसका काफी प्रभाव पड़ता है।

NFT Full Form	RBL Full Form
SPG Full Form	MRP Full Form

What is The use of PPP Full Form? पीपीपी का क्या उपयोग है?

PPP सड़कों, पुलों,रेलवे,सार्वजनिक परिवहन आदि कई अलग-अलग परिवहन बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण, निर्माण और संचालन के लिए किया जाता है।इसका उपयोग बिजली उत्पादन संयंत्रों (परमाणु सहित), विद्युत संचरण लाइनों और प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के वित्तपोषण और निर्माण के लिए किया गया है।

सामाजिक बुनियादी ढाचाो में इसका उपयोग कारागारों, न्यायालयों और अन्य सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भी किया जाता है। PPP का उपयोग अस्पतालों, क्लीनिकों और स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण के लिए भी किया जाता है।

What is The use of PPP? 

PPP की प्रक्रिया जटिल होने के कारण इसमें समय ज्यादा लगता है क्योंकि इससे यह जानकारी मिल जाती है कि यह परियोजना ठीक से संरचित है या नहीं ! विशेषज्ञ की सलाह प्राप्त करना बहुत जरुरी होता है !
जबकि PPP अपने निजी क्षेत्र में जोखिम हस्तांतरण में मदद करते हैं लेकिन वह ठीक से प्रबंधित नहीं होने के कारण समग्र लागत में वृद्धि भी कर सकते हैं।
कुछ ऐसी भी परियोजनाये होती हैं जिसमे निजी क्षेत्र के पास अनुभव नहीं होता है। इससे परियोजना के दौरान समस्याएं हो सकती है।
PPP में राजनीतिक हस्तक्षेप का जोखिम हमेशा बना रहता है ! यह परियोजना के उद्देश्यों को कमजोर बना देता है।

What are The Types of PPP? PPP कितने प्रकार के होते है?

PPP (PPP Full Form) के कई प्रकार हैं :-

•  Build operate transfer – बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर
•  Design, manufacture, finance and operation – डिजाइन, निर्माण, वित्त और संचालन
•  Build on operate – बिल्ड ओन ऑपरेट
•  Management contract – प्रबंधन अनुबंध

PPP का चुनाव आपकी परियोजना की आवश्यकता के अनुरूप होता है आप एक नया अस्पताल बनाना चाहते हैं तो BOT मॉडल सही होगा क्योंकि इसमें सुविधा के निर्माण और संचालन के बाद निजी क्षेत्र शामिल है।

अगर यदि आप केवल मौजूदा अस्पताल का नवीनीकरण करना चाहते हैं, तो Operating Lease Model अधिक उपयुक्त है !

Categories of PPP Models

PPP को दो श्रेणियों में बाटा गया है:-

• Asset based model – संपत्ति आधारित मॉडल

• Service based model. – सेवा आधारित मॉडल।

सेवा आधारित मॉडल उन परियोजनाओं के लिए अधिक सही हैं जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं, अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं आदि अल्पकालिक सेवा प्रावधान की आवश्यकता होती है।परियोजना की सफलता में PPP का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। निर्णय कार्य करने से पहले PPP की ताकत और कमजोरियों को समझना भी महत्वपूर्ण है।

What is Public-Private Partnership? सार्वजनिक-निजी भागीदारी क्या है?

Public-Private Partnership (PPP Full Form) सरकारी संस्थाओं और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच संयुक्त रूप से एक परियोजना शुरू करने एक सेवा प्रदान करने या एक बुनियादी ढांचा संपत्ति विकसित करने के लिए एक सहकारी व्यवस्था है। PPP में दोनों पक्ष परियोजना से जुड़े जोखिम, जिम्मेदारियां और पुरस्कार साझा करते हैं।

Toll Road Construction : टोल रोड का निर्माण :

एक शहर को यातायात की भीड़ को कम करने और परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए एक नया राजमार्ग बनाने की आवश्यकता है। शहर की सरकार के पास अपने दम पर राजमार्ग के निर्माण को पूरी तरह से वित्तपोषित करने और प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त धन नहीं हो सकता है।

साझेदारी में निम्नलिखित तत्व शामिल हो सकते हैं:

• Investment: निवेश:
• निजी कंपनी राजमार्ग के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए आवश्यक पूंजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निवेश करती है।
• Construction and Maintenance: निर्माण और रखरखाव:
• निजी कंपनी एक निर्दिष्ट अवधि, अक्सर कई दशकों तक राजमार्ग के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी लेती है।
• Toll Collection: टोल संग्रह:
• अपने निवेश और परिचालन लागत को वसूलने के लिए, निजी कंपनी को राजमार्ग के उपयोगकर्ताओं से टोल एकत्र करने का अधिकार दिया जाता है।
• Risk Sharing: जोखिम साझा करना:
• सरकार और निजी कंपनी दोनों परियोजना से जुड़े जोखिम साझा करते हैं, जैसे निर्माण में देरी, यातायात में उतार-चढ़ाव और रखरखाव लागत।
• Regulation: विनियमन:
• सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए नियम और निरीक्षण तंत्र स्थापित करती है कि निजी कंपनी सहमत सेवाएं प्रदान करती है और सुरक्षा मानकों को बनाए रखती है।
• Benefit: लाभ:
• यदि सरकार पूरी तरह से सार्वजनिक धन पर निर्भर होती तो राजमार्ग का निर्माण और जनता के लिए शीघ्रता से उपलब्ध कराया जाता। इसके अतिरिक्त, निर्माण और रखरखाव में निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे को जन्म दे सकती है।
• Revenue: राजस्व:
• चूंकि निजी कंपनी वर्षों से उपयोगकर्ताओं से टोल एकत्र करती है, इसलिए वे राजस्व उत्पन्न करते हैं। सरकार को भी इन राजस्व का एक हिस्सा प्राप्त हो सकता है, जो सार्वजनिक खजाने में योगदान देगा।
• इस प्रकार की साझेदारी से दोनों पक्षों को लाभ होता है। सरकार को निजी क्षेत्र के संसाधनों और विशेषज्ञता तक पहुंच प्राप्त होती है, जबकि निजी कंपनी को एक विश्वसनीय राजस्व धारा और संभावित रूप से आकर्षक निवेश अवसर प्राप्त होता है।

What are the 4 types of PPP? पीपीपी के 4 प्रकार कौन से हैं?

कई अलग-अलग प्रकार की सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) हैं। प्रत्येक की अपनी विशेषताएं और उद्देश्य हैं। चार सामान्य प्रकार के पीपीपी में शामिल हैं:

• Build-Operate-Transfer (BOT): बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी):
• BOT व्यवस्था में एक निजी कंपनी एक पूर्व निर्धारित अवधि के लिए सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना (जैसे टोल रोड, पुल या हवाई अड्डा) के वित्तपोषण, डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए जिम्मेदार होती है।
• निजी कंपनी परियोजना का संचालन करती है और अक्सर उपयोगकर्ता शुल्क या टोल के माध्यम से राजस्व उत्पन्न कर सकती है। अनुबंध अवधि के अंत में, बुनियादी ढांचे का स्वामित्व और नियंत्रण सार्वजनिक क्षेत्र को वापस स्थानांतरित कर दिया जाता है।
• Build-Own-Operate (BOO): निर्माण-स्वामित्व-संचालन (बीओओ):
• BOT के समान, बीओओ मॉडल में एक निजी कंपनी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का वित्तपोषण, डिजाइन, निर्माण और संचालन शामिल करती है। BOO मॉडल में निजी कंपनी अनुबंध अवधि समाप्त होने के बाद भी परियोजना का स्वामित्व बरकरार रखती है। यह स्वामित्व निजी कंपनी के लिए दीर्घकालिक राजस्व प्रवाह का कारण बन सकता है।
• Build-Transfer-Operate (BTO): बिल्ड-ट्रांसफर-ऑपरेट (बीटीओ):
• BTO व्यवस्था में एक निजी कंपनी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना के वित्तपोषण, डिजाइन और निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है। एक बार निर्माण पूरा हो जाने पर, परियोजना का स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया जाता है, जो तब बुनियादी ढांचे का संचालन और रखरखाव करता है।
• Build-Lease-Transfer (BLT): बिल्ड-लीज-ट्रांसफर (बीएलटी):
• बीएलटी मॉडल में एक निजी कंपनी एक सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का वित्तपोषण, डिजाइन और निर्माण करती है। निजी कंपनी एक निर्दिष्ट अवधि के लिए परियोजना को सार्वजनिक क्षेत्र को पट्टे पर देती है। पट्टे की अवधि के बाद, बुनियादी ढांचे का स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

ये विभिन्न प्रकार के PPP स्वामित्व, नियंत्रण और निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच परियोजना हस्तांतरण के समय के संदर्भ में भिन्न होते हैं। पीपीपी मॉडल का चुनाव परियोजना की प्रकृति, धन की उपलब्धता, जोखिम आवंटन प्राथमिकताएं और दीर्घकालिक उद्देश्यों जैसे कारकों पर निर्भर करता है।

What are the examples of PPP in India? भारत में पीपीपी के उदाहरण क्या हैं?

भारत ने बुनियादी ढांचे के विकास और सेवा वितरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कई सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाएं लागू की हैं। भारत में पीपीपी परियोजनाओं के कुछ उदाहरण यहां दिए गए हैं:

• Delhi Airport (Indira Gandhi International Airport) Modernization: दिल्ली हवाई अड्डा (इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा) आधुनिकीकरण:
• दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण और विस्तार पीपीपी मॉडल के माध्यम से किया गया। GMR समूह, एक निजी बुनियादी ढांचा कंपनी, ने हवाई अड्डे के प्रबंधन और विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाया। इस साझेदारी के परिणामस्वरूप हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधार हुए।
• Mumbai Pune Express: मुंबई पुणे एक्सप्रेस:
• भारत की सबसे प्रमुख सड़क परियोजनाओं में से एक, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे को बीओटी (बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर) परियोजना के रूप में विकसित किया गया था। एक निजी कंसोर्टियम एक्सप्रेसवे के डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए जिम्मेदार था, जिससे दो प्रमुख शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो गया।
• Kempegowda International Airport, Bangalore: केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु:
• बेंगलुरु के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को पीपीपी व्यवस्था के तहत विकसित किया गया था। निजी कंपनियों के एक संघ, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल) ने हवाई अड्डे के निर्माण और संचालन के लिए सरकार के साथ भागीदारी की। इस पीपीपी परियोजना से हवाई अड्डे की सुविधाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण हुआ।
• Delhi Metro Rail System: दिल्ली मेट्रो रेल प्रणाली:
• दिल्ली मेट्रो रेल प्रणाली परिवहन क्षेत्र में पीपीपी का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। जबकि परियोजना का अधिकांश हिस्सा सरकार द्वारा वित्त पोषित है, कई घटक, जैसे एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन और कुछ स्टेशन क्षेत्र, निजी कंपनियों के साथ पीपीपी के माध्यम से विकसित किए गए थे।
• Health Care Facility: स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा:
• विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार के लिए पीपीपी की स्थापना की गई है। उदाहरण के लिए, निजी कंपनियों ने अस्पतालों, क्लीनिकों और चिकित्सा सुविधाओं के विकास और प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी की है।
• Power Generation Projects: विद्युत उत्पादन परियोजनाएँ:
• भारत ने बिजली क्षेत्र में पीपीपी परियोजनाएं भी लागू की हैं। निजी कंपनियाँ ताप विद्युत संयंत्रों और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं सहित बिजली उत्पादन परियोजनाओं के विकास में शामिल रही हैं।
• Water Supply and Sanitation Projects: जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाएँ:
• विभिन्न राज्यों में जल आपूर्ति और स्वच्छता बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए पीपीपी मॉडल का उपयोग किया गया है। जल उपचार संयंत्रों, वितरण प्रणालियों और स्वच्छता सुविधाओं के प्रबंधन के लिए निजी कंपनियों को लगाया गया है।
• Education Infrastructure: शिक्षा अवसंरचना:कुछ राज्यों ने स्कूलों और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों जैसे शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास और प्रबंधन के लिए पीपीपी मॉडल की खोज की है।

What are the objectives of Public-Private Partnership?सार्वजनिक-निजी भागीदारी के उद्देश्य क्या हैं?

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) विशिष्ट उद्देश्यों के एक सेट के साथ स्थापित की जाती है जिसका उद्देश्य सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की ताकत का लाभ उठाना है। पीपीपी के प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल हैं:

• Infrastructure Development: बुनियादी ढांचे का विकास:
• पीपीपी का एक मुख्य उद्देश्य सड़कों, पुलों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, ऊर्जा सुविधाओं आदि जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास को सुविधाजनक बनाना है। निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और संसाधन महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण और रखरखाव में तेजी लाने में मदद कर सकते हैं।
• Efficiency and Innovation: दक्षता और नवाचार:
• सार्वजनिक सेवाओं और परियोजनाओं के वितरण में दक्षता और नवाचार लाने के लिए अक्सर पीपीपी की मांग की जाती है। निजी कंपनियाँ उन्नत प्रौद्योगिकियाँ, प्रबंधन पद्धतियाँ और नवीन समाधान ला सकती हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।
• Cost Sharing and Risk Allocation: लागत साझाकरण और जोखिम आवंटन:
• सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच वित्तीय बोझ साझा करना एक प्रमुख उद्देश्य है। पीपीपी बड़े पैमाने की परियोजनाओं से जुड़े जोखिमों को अधिक प्रभावी ढंग से वितरित करने की अनुमति देता है, जिससे सरकार और करदाताओं पर वित्तीय तनाव कम होता है।
• Expertise and Resources: विशेषज्ञता और संसाधन:
• निजी क्षेत्र के भागीदार विशेष ज्ञान, तकनीकी विशेषज्ञता और संसाधनों तक पहुंच लाते हैं जो परियोजना डिजाइन, निर्माण और संचालन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। यह बेहतर परिणामों और सेवाओं में योगदान देता है।
• Timely Project Delivery: समय पर परियोजना वितरण:
• पीपीपी परियोजना कार्यान्वयन और समापन में तेजी ला सकता है। निजी क्षेत्र का लाभ का उद्देश्य अक्सर अधिक कुशल परियोजना प्रबंधन और त्वरित वितरण समयसीमा की ओर ले जाता है।
• Improving Service Quality: सेवा गुणवत्ता में सुधार:
• स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सार्वजनिक परिवहन जैसे क्षेत्रों में, ग्राहक संतुष्टि पर निजी क्षेत्र के फोकस के कारण पीपीपी बेहतर सेवा गुणवत्ता, बेहतर सुविधाएं और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान कर सकता है।
• Long Term Investment: दीर्घकालिक निवेश:
• पीपीपी सार्वजनिक परियोजनाओं में दीर्घकालिक निजी निवेश को आकर्षित करते हैं। निजी कंपनियों को बुनियादी ढांचे या सेवाओं की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए, उनकी अनुबंध अवधि के दौरान परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक बनाए रखने और संचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
• Revenue Generation and Economic Development: राजस्व सृजन और आर्थिक विकास:
• निजी कंपनियों के लिए PPP उपयोगकर्ता शुल्क, टोल या अन्य तंत्र के माध्यम से राजस्व प्रवाह प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, पीपीपी परियोजनाएं नौकरियां पैदा करके, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर और संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकती हैं।
• Fiscal Flexibility of the Government: सरकार का राजकोषीय लचीलापन:
• परियोजना लागत और जिम्मेदारियों को साझा करके, पीपीपी सरकारों को अन्य जरूरी जरूरतों और प्राथमिकताओं के लिए संसाधन आवंटित करने में सक्षम बनाता है।
• Capacity Building: क्षमता निर्माण:
• निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करने से जटिल परियोजनाओं का प्रबंधन करने, अनुबंधों पर बातचीत करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए सरकारी एजेंसियों की क्षमता बढ़ सकती है।
• Overall Development: समावेशी विकास:
• स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में, पीपीपी अधिक समावेशी विकास में योगदान देकर वंचित क्षेत्रों या हाशिए पर रहने वाली आबादी तक सेवाओं का विस्तार करने में मदद कर सकता है।
• Transparency and Accountability: पारदर्शिता और जवाबदेही:
  उचित रूप से संरचित पीपीपी पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रदर्शन माप सुनिश्चित करते हुए स्पष्ट संविदात्मक समझौते स्थापित कर सकते हैं।