In this Post, We will know what is CAB Full Form. What is CAB Full Form in Hindi? What is the importance of CAB. What is CAB in Hindi
What is CAB in Hindi
CAB का फुल फॉर्म Citizenship Amendment Bill होता है। CAB को हिंदी में नागरिकता संशोधन विधेयक कहते है।
CAB को हिंदी में नागरिकता संशोधन विधेयक कहते है। यह बाहरी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफग़ानिस्तान से आने वाले कुछ अल्पसंख्यक समुदाय जिसको नागरिकता देने के प्रावधानों में संसोधन किया गया है। जिसमे अल्पसंख्यक समुदायों की संख्या 6 है। ये बिल भारतीय नागरिकता अधिनियम- 1955 का संशोधन है। जिसमे भारतीय नागरिकता देना है ! इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं !
CAB Full Form -Citizenship Amendment Bill
जो लोग धर्म के नाम पर अन्य देशो में सताए जाते हैं, भारत में आने को मजबूर है ! CAB उसे पड़ोसी देशों से बचाना उनका काम करता है ! जो लोग भारत में पैदा होते हैं या 11 साल तक भारत में रह चुके हैं ! भारत उन्हें अपनी नागरिकता देता है ! यह भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है ! मेघालय ,मिजोरम, त्रिपुरा,असम आदि क्षेत्रों में जो आदिवासी रहते हैं उन पर ये नागरिकता लागू नहीं की जा सकती ! CAB को लोकसभा, राज्यसभा ने अपना बहुमत दे दिया है ! राष्ट्रपति ने भी इसको पारित कर दिया है !
हमारी सरकार का कहना है कि बिल इसको नागरिकता छीनने का अधिकार नहीं देता, बल्कि नागरिकता देने का अधिकार है ! वह नागरिक हमारे नागरिक रहेंगे ! उन्हें किसी प्रकार से सताया नहीं जायेगा !
What is the Purpose of Citizenship Amendment Bill (CAB )? CAB का उद्देश्य क्या है?
नागरिकता संशोधन बिल का उद्देश्य है कि सभी लोग सम्मान के साथ जिये ! ये मौका उनको अवश्य मिलेगा ! अगर कोई व्यक्ति को किसी प्रकार से अधिकार मिल रहा है तो इस नियम के मुताबिक़ वो अधिकार से वंचित ना हो ! उसको सामान अधिकार मिलेगा !
डॉ. भीम राव अम्बेडकर भारत के पहले क़ानून मंत्री दलित थे ! और पाकिस्तान के जोगेंद्र नाथ पहले क़ानून मंत्री दलित थे ! और पाकिस्तान के दावे का समर्थन करने वाले जोगेंद्र नाथ मंडल थे ! इस मामले में मनमानी नहीं हो सकती जब जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री थे ! तो एक क़ानून केबिनेट ने 1950 में ये था जो असम में अवैध और गलत तरीके से रह रहे हैं उन सभी को निकाला जाये !
What is Citizenship Amendment Bill (CAB Full Form )? नागरिकता संशोधन विधेयक क्या है?
Citizenship Amendment Bill (CAB Full Form) एक विवादास्पद कानून है जिसे दिसंबर 2019 में भारत में पेश किया गया था। इसने 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया, जो भारत में नागरिकता को नियंत्रित करता है।
Citizenship Amendment Bill (CAB Full Form) के मुख्य प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल थे:-
- • CAB ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने के लिए एक फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया प्रदान की, जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर गए थे।
- • CAB ने मुसलमानों को पात्र धार्मिक अल्पसंख्यकों की सूची से बाहर कर दिया गया है और प्रभावी रूप से उनके लिए नागरिकता प्राप्त करना अधिक कठिन बना दिया है।
- • CAB ने मुसलमानों सहित 31 दिसंबर, 2014 के बाद भारत में प्रवेश करने वाले अवैध अप्रवासियों की नागरिकता रद्द करने की अनुमति दी है।
- • CAB ने भारत में व्यापक विरोध और विवाद को जन्म दिया, कई लोगों ने तर्क दिया कि यह मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण था और देश के धर्मनिरपेक्ष संविधान का उल्लंघन करता था। बिल अंततः भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया और जनवरी 2020 में कानून में हस्ताक्षर किया गया।
| MSP Full Form | NGO Full Form |
| NABARD Full Form | NRI Full Form |
What are the Benefits of Citizenship Amendment Bill (CAB Full Form)? नागरिकता संशोधन विधेयक के क्या फायदे हैं?
भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB Full Form) का मुख्य लाभ यह था कि यह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने के लिए एक फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया प्रदान करेगा जो 31 दिसंबर को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर गए थे।
2014 में सरकार ने तर्क दिया कि हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों सहित इन धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनके घरेलू देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था और उन्हें मानवीय भाव के रूप में भारत में नागरिकता प्रदान की जानी चाहिए।
हालाँकि, CAB को भारत के भीतर, विशेष रूप से मुसलमानों के खिलाफ और विभाजन और भेदभाव पैदा करने की क्षमता के रूप में भी देखा गया था।
योग्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की सूची से मुसलमानों को बाहर करने से व्यापक विरोध और आरोप लगे कि CAB भेदभावपूर्ण है और देश के धर्मनिरपेक्ष संविधान का उल्लंघन करता है।
ऐसी चिंताएं भी थीं कि CAB का इस्तेमाल भारत में मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों को निशाना बनाने और उन्हें परेशान करने के लिए किया जा सकता है।
When Was the Citizenship Amendment Bill (CAB Full Form) brought? नागरिकता संशोधन बिल कब लाया गया था?
Citizenship Amendment Bill (CAB Full Form) 9 दिसंबर, 2019 को भारतीय संसद में पेश किया गया था। इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और 10 जनवरी, 2020 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून में हस्ताक्षर किए गए थे। CAB ने नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया था। 1955 का, जो भारत में नागरिकता को नियंत्रित करता है।
When was the CAB Bill Passed? CAB बिल कब पारित हुआ?
Citizenship Amendment Bill (CAB Full Form) 11 दिसंबर 2019 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। बाद में इसे 12 दिसंबर 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून में हस्ताक्षरित किया गया था और यह नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAB) बन गया। CAB ने मौजूदा नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया।
जिससे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो 31 दिसंबर से पहले भारत में प्रवेश कर चुके थे उनके लिए भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान किया गया।
| KUSUM YOJANA | LADLI LAKSHI YOJANA | JAN DHAN YOJANA |
| PCR Full Form | OCD Full Form | NAC Full Form |
Has the CAB Bill been Implemented in India? क्या CAB बिल भारत में लागू हो गया है?
भारत में Citizenship Amendment Bill (CAB Full Form) लागू हो चुका है। दिसंबर 2019 में संसद द्वारा विधेयक पारित होने और कानून में हस्ताक्षरित होने के बाद यह तुरंत प्रभाव से लागू हो गया। CAB के कार्यान्वयन के साथ-साथ इसके निहितार्थ और वैधता के बारे में बहस और चर्चा हुई है और यह है भारत की विभिन्न अदालतों में कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
Why is the Citizenship Amendment Bill Important (CAB Full Form)? नागरिकता संशोधन विधेयक क्यों महत्वपूर्ण है?
Citizenship Amendment Bill (CAB Full Form) जो अब नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) बन गया है। कई कारणों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके इसका उद्देश्य पड़ोसी देशों के सताए हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करना है जिन्होंने भारत में शरण मांगी है। इसके महत्व के संबंध में यहां कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं।
- Protection of Persecuted Minorities: उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा:
CAB विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों जैसे – हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के लिए भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करने पर केंद्रित है। जिन्होंने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया था। विधेयक का उद्देश्य उन्हें भारत में कानूनी दर्जा और सुरक्षा प्रदान करना है। - Addressing historical Injustice: ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करना:
CAB का उद्देश्य पड़ोसी देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक अन्याय को सुधारना है। इसका उद्देश्य उन लोगों को स्वीकार करना और राहत प्रदान करना है जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण अपने गृह देशों से भाग गए हैं। - Human Thought: मानवीय विचार:
विधेयक के समर्थकों का मानना है कि सताए गए अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना आश्रय चाहने वालों को शरण देने की भारत की लंबे समय से चली आ रही परंपरा के अनुरूप है। इसे उत्पीड़न का सामना करने वाले व्यक्तियों की दुर्दशा के प्रति मानवीय प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। - Streamlining the Citizenship Process: नागरिकता प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना:
CAB का इरादा पात्र व्यक्तियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सरल बनाना भी है। यह विशिष्ट मानदंड निर्धारित करता है और उल्लिखित धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के लिए कुछ निवास आवश्यकताओं में छूट देता है। - National Security Perspective: राष्ट्रीय सुरक्षा परिप्रेक्ष्य:
कुछ समर्थकों का कहनाहै कि सताए गए अल्पसंख्यकों के सामने आने वाले मुद्दों के समाधान के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करके भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सीएए आवश्यक है। इसका उद्देश्य शरण चाहने वालों के लिए एक सुरक्षित और स्थिर वातावरण प्रदान करना है।
CAB को विभिन्न समूहों की आलोचना और चिंताओं का भी सामना करना पड़ा है, जो तर्क देते हैं कि यह बहिष्करणकारी और भेदभावपूर्ण है, मुख्य रूप से पात्र धार्मिक अल्पसंख्यकों की सूची से मुसलमानों को बाहर करने के कारण। सीएए की व्याख्या और निहितार्थ भारत में चल रही बहस और कानूनी चुनौतियों का विषय हैं।
Who Supported the CAB Bill? CAB बिल का समर्थन किसने किया?
Citizenship Amendment Bill (CAB Full Form) जो बाद में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) बन गया को मुख्य रूप से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और भारत सरकार में उसके सहयोगियों से समर्थन मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने विधेयक को पेश करने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जब विधेयक संसद में पेश किया गया तो अन्नाद्रमुक और शिव सेना जैसे अन्य राजनीतिक दलों ने भी विधेयक के प्रति समर्थन व्यक्त किया।सरकार ने कहा कि CAB अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत में शरण लेने वाले प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक था।
विधेयक के समर्थकों का मानना था कि यह ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करता है और धार्मिक रूप से सताए गए व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने की भारत की नैतिक जिम्मेदारी को पूरा करता है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संबद्ध संगठनों सहित विभिन्न हिंदू राष्ट्रवादी समूहों ने CAB /CAA के समर्थन में आवाज उठाई। उन्होंने इस कानून को हिंदू हितों की रक्षा और पड़ोसी देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा।
विधेयक को अन्य राजनीतिक दलों, नागरिक समाज समूहों और कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने इसकी संभावित भेदभावपूर्ण प्रकृति और इसके प्रावधानों से मुसलमानों को बाहर करने के बारे में चिंता जताई।
| PM KISAN YOJANA | ATAL PENSION YOJANA | CHIRANJEEVI YOJANA |
| NFT Full Form | JEE Full Form | ICU Full Form |
What does the CAB Bill Say? CAB बिल क्या कहता है?
CAB 64 साल पुराने भारतीय नागरिकता कानून में संशोधन करने पर जोर देता है। जो वर्तमान में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिक बनने से रोक रहा है।
नया विधेयक उस प्रावधान में भी संशोधन करता है कि नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति कम से कम 11 साल तक भारत में रह चूका हो या संघीय सरकार के लिए काम कर चूका हो
CAB अवैध अप्रवासियों को उन विदेशियों के रूप में परिभाषित करता है जो वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करते हैं। अवैध आप्रवासियों को निकला जा सकता है या उसको जेल भेजा जा सकता है।
अब छह धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों – हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई – के सदस्यों के लिए अपवाद होगा यदि वे यह साबित कर सकें कि वे पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से हैं।
नागरिकता के पात्र होने के लिए छह साल तक भारत में रहना और यहाँ की नागरिकता पानी होगी। यह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक गैर-नागरिक उस देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता प्राप्त करता है।